पुलिस भर्ती के बाद अब फारेस्ट में भी हैदराबाद की कंपनी की गड़बड़ी उजागर, कंपनी की लापरवाही का खामियाजा भुगतेंगे 2773 युवा

राजनांदगांव: राजनांदगांव पुलिस भर्ती में हैदराबाद की टाईम एडं टेक्नालाजी कंपनी द्वारा की गई गड़बड़ी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है और अब फारेस्ट महकमे द्वारा वनरक्षकों की भर्ती में भी इस कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता नहीं कराने के चलते 2773 बेरोजगारों को अब दोबारा लंबी कूद का टेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी द्वारा की गई इस लापरवाही से अभ्यर्थियों में जबर्दस्त आक्रोश की स्थिति भी निर्मित हो गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ माह पहले वन विभाग द्वारा राजनांदगांव के 48 पद और खैरागढ़ डिवीजन के लिए 59 पदों पर वनरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की गई थी। 

पुलिस भर्ती में की थी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी :

राज्य शासन ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिएहैदराबाद की टाईम एडं टेक्नालाजी कंपनी को काम दिया हुआ है। यह वही कंपनी है, जिसने राजनांदगांव पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की थी। भर्ती में मिली शिकायतों के बाद इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय शासन ने इसी कंपनी को वन विभाग का जिम्मा भी सौंप दिया था। सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद की कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए थे। जिसके कारण शुरूआत के चार दिनों में मैनुअल प्रक्रिया की गई थी। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद फारेस्ट महकमे ने इसे काफी गंभीरता से लिया और शुरूआत के चार दिनों में लंबीकूद की प्रक्रिया को फिर से करने के आदेश जारी किए हैं।

कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं:

पुलिस के बाद अब वन महकमे की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी की इस लापरवाही के कारण 2773 अभ्यर्थियों को दोबारा यह टेस्ट देना पड़ रहा है, फिर भी वन विभाग द्वारा कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस ने इस कंपनी पर कार्रवाई की मांग भी की है।

सिर्फ चार मशीनें थीं कंपनी के पास:

सूत्रों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए कंपनी ने सिर्फ चार मशीनें ही यहां उपलब्ध कराई थी। प्रतिदिन एक हजार अभ्यर्थियों को लंबी कूद में भाग लेना था, लेकिन मशीनें कम होने के कारण इसे मैनुअल ही पूरा कराया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए हैं।
 

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