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CG Budget 2018: किसानों पर मेहरबान हुए रमन, कृषि बजट में 95 प्रतिशत की वृद्धि, खाद्यान्न और बिजली में भी लोकलुभावन घोषणाएं

By Lalit Singh

छत्तीसगढ़ खबर | Published On: 10 Feb, 2018 | 6:24 PM GMT 05:30+

CG Budget 2018: किसानों पर मेहरबान हुए रमन, कृषि बजट में 95 प्रतिशत की वृद्धि, खाद्यान्न और बिजली में भी लोकलुभावन घोषणाएं

रायपुर: सीएम रमन सिंह की ओर से शनिवार को प्रस्तुत छत्तीसगढ बजट 2018 में सबसे बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया है। कृषि बजट में 95 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र का बजट 29% अधिक है। रमन सरकार ने गांव, गरीब और किसानों का विशेष ख्याल रखा है। अब सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली आएगी। हर गांव में उजाला होगा। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2518 करोड़ रुपए का प्रावधान तय किया गया है। वहीं खाद्यान्न और बिजली, मजदूर-श्रर्मिकों के लिए भी लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं, जो इस प्रकार से है-

श्रमिक-

- श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतिहर बीमा योजना के जीवन बीमा कवर राशि को आकस्मिक मृत्यु के मामले में 30 हजार से बढ़ाकर 4 लाख किया गया है। वहीं     प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए की वृद्धि की गई है।

- अगले वर्ष पीएम सुरक्षा योजना के तहत 10 लाख परिवारों को कवर करने का प्रावधान रखा गया है।

- असंग​ठि​त श्रर्मिक कल्याण बोर्ड के लिए राशि बढ़ाई गई है। अब इसकी राशि 19.25 करोड़ से बढ़कर 29.25 करोड़ कर दी गई है।

- सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा मजदूरों के इलाज के लिए नकदहीन प्रणाली शुरू करने का प्रावधान किया गया है।

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बिजली-

- 15 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए एकल बत्ती योजना के तहत 363 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत हर घर में बिजली दिया जाएगा।

कृषि-

- कृषि क्षेत्र का बजट 13480 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है।

- धान बोनस के लिए 2107 करोड़ रुपए।

- ब्याजमुक्त अल्पावधि कृषि ऋण के लिए 184 करोड़ रुपए ।

- कृषि स्नातकों के लिए नई योजना चलो गांव की ओर शुरू किया जाएगा।

- जशपुर, कोरबा, छुईखदान, कुरूद,गरियाबंद और महासमुंद में 6 नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।

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सिंचाई-

- सिंचाई योजनाओं के लिए 258 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ताकि सभी खेतों में पानी पहुंच सके।

- अरपा.भैंसाझर परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

- महानदी परियोजना के लिए 255 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

- सोंधुर परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

- रबी और ग्रीष्म फसलों की सिंचाई योजनाओं की क्षमता विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

खाद्यान्न सहायता योजना-

- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत 2 हजार 770 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- जनजातीय क्षेत्रों में चना वितरण के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- निशुल्क नमक वितरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- सब्सिडी के तहत चीनी वितरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।

INH Nerws


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