सूर्य घर योजना के लिए अर्जी नहीं दी: 10 हजार बिजली अधिकारी-कर्मचारियों को बिल में मिल रही 50 फीसदी छूट खत्म !

रायपुर : पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर एक तरफ जहां आम उपभोक्ता लगातार आवेदन कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों में इसको लेकर कोई रुचि नहीं है। 25 नवंबर तक सभी को आवेदन करने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन तय डेडलाइन तक 11442 नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों में से महज 1662 ने ही आवेदन किए हैं। 

अब जितनी यूनिट की खपत होगी, उतने टैरिफ का पूरा पैसा देना होगा:

ऐसे में आवेदन न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाली 50 फीसदी की छूट को बंद कर दिया गया है। अब जितनी यूनिट की खपत होगी, उतने टैरिफ का पूरा पैसा देना होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है। ऐसे में इस योजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ ही राज्य सरकार ने भी अपनी सब्सिडी जारी की है। ऐसे में अब डबल सब्सिडी के कारण आम उपभोक्ता इसकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं। आवेदनों की रफ्तार में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। अब तक एक लाख से ज्यादा आवेदन हो गए हैं। इसी के साथ 16 हजार घरों में सोलर पैनल भी लग गए हैं।

अब देना पड़ रहा पूरा बिल

पॉवर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को तो बिजली की पूरी खपत पर छूट मिलती थी। अगर किसी अधिकारी की खपत हजार यूनिट भी होती है तो उसको पांच सौ यूनिट के ऊर्जा प्रभार के ही पैसे लगते थे। लेकिन टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है। पहले पांच सौ यूनिट की खपत करने पर 2610 रुपए के टैरिफ के स्थान पर 1305 रुपए लगते थे, लेकिन अब पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं। इसी तरह से हजार यूनिट की खपत का बिल 6590 रुपए होता है, इसका आधा यानी 3295 रुपए ही देना पड़ता था, लेकिन अब पूरे पैसे लग रहे हैं। दिसंबर का जो बिल आ रहा है, उसमें छूट का समाप्त कर दिया गया है।

अब पूरा बिल ले रहे

पॉवर कंपनी के जिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन नहीं किया है, उनकी छूट समाप्त कर दी गई है और दिसंबर का जो बिल आ रहा है, वह पूरा ले रहे हैं।

- भीम सिंह कंवर, एमडी, वितरण कंपनी

मात्र 1662 आवेदन

प्रदेश सरकार ने जब अगस्त से बिजली बिल हॉफ योजना का दायरा कम करके इसमें मिलने वाली छूट को घटाया और पूरा फोकस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की तरफ लगाया तो छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपने घरों में हर हाल में तीन माह में सोलर पैनल लगाने का फरमान जारी किया गया। इस फरमान का असर ज्यादा नजर नहीं आया। इसके बाद 25 नवंबर तक हर हाल में आवेदन करने का नया फरमान जारी किया गया। इसी के साथ साफ चेताया गया कि आवेदन न करने वालों को मिलने वाली 50 फीसदी की छूट बंद कर दी जाएगी। तय डेडलाइन तक 11442 नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों में से महज 1662 ने ही आवेदन किए हैं।

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