पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी की संभावना के बीच उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।
कोचिंग संस्थान के बाहर हुई थी विवादित घटना
कुछ दिन पहले खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर फायरिंग और मारपीट की घटना सामने आई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। वीडियो में दो सुरक्षा गार्ड हथियार के साथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया था।
पूछताछ में सामने आए नए दावे
जांच के दौरान हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्डों ने दावा किया कि फायरिंग उनके वरिष्ठों के निर्देश पर की गई थी। इन बयानों के सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। वहीं शुरुआती दौर में खान सर ने इस घटना के पीछे प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थानों की साजिश होने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदल लिया।
पुलिस जांच के दायरे में आए खान सर
सुरक्षा गार्डों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया। इसके बाद खान सर का नाम भी जांच के दायरे में आया और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसी के चलते गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने अदालत से राहत की मांग की।
अग्नि सुरक्षा जांच में भी मिली कमियां
विवाद के बीच प्रशासन ने खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान का अग्नि सुरक्षा निरीक्षण भी कराया। जांच में कई तकनीकी कमियां सामने आने की बात कही गई है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि संस्थान को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए जाएंगे।
छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं खान सर
खान सर देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनका खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान हजारों छात्रों को विभिन्न सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी उनकी बड़ी संख्या में फॉलोइंग है।
जांच जारी, आगे की सुनवाई पर नजर
अदालत से अंतरिम राहत मिलने के बावजूद मामले की जांच जारी है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अब सभी की नजर मामले की अगली सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।