रायपुर। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में नया रायपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने 18 सरकारी विभागों और संस्थानों के लिए कुल 2370 किलोवाट क्षमता की सोलर परियोजना तैयार की है। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी देते हुए इसे रेस्को मॉडल के तहत लागू करने की अनुमति दी है।
पहले 10 मेगावाट का प्रस्ताव हुआ था खारिज
जानकारी के अनुसार, क्रेडा ने पहले नया रायपुर में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए करीब 65 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। हालांकि, सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और विभागवार अलग-अलग योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद क्रेडा ने हर विभाग के लिए अलग-अलग सोलर प्लांट की योजना बनाकर नया प्रस्ताव तैयार किया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
केंद्र सरकार की सोलर योजनाओं से मिलेगी गति
देश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार भी सौर ऊर्जा पर विशेष फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जरिए घरेलू स्तर पर सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, राज्यों में सरकारी और निजी स्तर पर बड़े सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी दिशा में अब बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है।
रेस्को मॉडल में लागू होगी योजना
क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि नया रायपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए विभिन्न विभागों की अलग-अलग योजनाएं तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गई थीं। सरकार ने इन परियोजनाओं को रेस्को मॉडल में लागू करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लगेगा सबसे बड़ा सोलर प्लांट
नया रायपुर में फिलहाल मंत्रालय, सरकारी कार्यालय, कई निजी संस्थान और मुख्यमंत्री व मंत्रियों के आवास मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभागवार सोलर प्लांट की योजना बनाई गई है। सबसे बड़ी 500 किलोवाट क्षमता की सोलर परियोजना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा रिटेल कॉम्प्लेक्स में 400 किलोवाट और सीएसआईडीसी मेला स्थल में 250 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा।
इन विभागों में भी लगाए जाएंगे सोलर सिस्टम
ऑफिस कॉम्प्लेक्स – 200 किलोवाट
आदिवासी संग्रहालय – 200 किलोवाट
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स – 100 किलोवाट
स्वास्थ्य सेवा संचालनालय – 90 किलोवाट
राज्य योजना आयोग – 90 किलोवाट
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट – 80 किलोवाट
लोक निर्माण विभाग डिवीजन-3 – 70 किलोवाट
छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग – 60 किलोवाट
डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस – 55 किलोवाट
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन – 50 किलोवाट
राज्य चुनाव आयोग सचिवालय – 45 किलोवाट
इसके अलावा अन्य विभागों में भी 30-30 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है।
ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित होगा नया रायपुर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के लागू होने के बाद नया रायपुर प्रदेश का प्रमुख ग्रीन एनर्जी हब बन सकता है। इससे बिजली खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।