रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को घरेलू गैस (LPG) संकट को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। गैस आपूर्ति में कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सत्तापक्ष ने इसे केंद्र सरकार का विषय बताते हुए इसका विरोध किया। स्थगन प्रस्ताव पेश होते ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में हंगामे में बदल गई। आखिरकार सभापति ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन के गर्भगृह में पहुंचकर प्रदर्शन किया।
अजय चंद्राकर ने जताई आपत्ति:
स्थगन प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद भाजपा विधायक Ajay Chandrakar ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस आपूर्ति और उसकी नीति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए इस विषय पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। उनकी आपत्ति के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई।
नेता प्रतिपक्ष ने उठाया प्रदेश में संकट का मुद्दा:
नेता प्रतिपक्ष Charandas Mahant ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की कमी से अफरातफरी का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दावा कर रही थी कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत है।
भूपेश बघेल ने लगाया कालाबाजारी का आरोप:
पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने सदन में आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और लोगों को आसानी से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार को व्यवस्था करनी है तो इस विषय पर विधानसभा में चर्चा होना जरूरी है। उनके बयान के बाद सदन में फिर से हंगामा तेज हो गया।
सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित:
हंगामे के बीच सत्ता और विपक्ष के विधायक नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष ने फिर से स्थगन प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, लेकिन भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने दोबारा इसे रोकते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार का विषय है।
स्थगन प्रस्ताव नामंजूर, विपक्ष का प्रदर्शन:
लगातार हो रहे हंगामे के बीच सभापति ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। हंगामे के दौरान सदन में नारेबाजी भी हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया गया।