तीन कृषि कानूनों को रद्द (3 Farm Law Repeal) करवाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukta Kisan Morcha) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) को किसानों की मांग वाली एक चिट्ठी भेजी थी। जिसमें कई मांगों बताया गया।

अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से किसान मोर्चा के पास एक चिट्ठी आई है। जिसमें किसानों की मांगे मानने की बात कही गई है।

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि संयुक्त किसान मोर्चा को मोदी सरकार की तरफ से एक मांगे मान लेने वाली चिट्ठी मिली है।

राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि केंद्र से चिट्ठी आई है। लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि चिट्ठी में क्या लिखा है। खबर है कि चिट्ठी को लेकर राकेश टिकैत पीसी कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र मिला है। हालांकि राकेश टिकैत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि चित्ती में क्या है। किसान मोर्चा प्रेस वार्ता कर चिट्ठी की जानकारी देंगे। इससे पहले केंद्र सरकार कुछ किसान नेताओं से संपर्क कर चुकी है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच यह मुलाकात एक गुपचुप जगह पर हुई।

किसानों ने सरकार से जो मांग की हैं उसमें एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक समिति का गठन किया जाए। पराली जलाने पर जुर्माने को हटाया। बिजली के लिए सरकार ने कहा कि वह कोई कानून नहीं लाएगी। आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिजनों को नौकरी दी जाए और आंदोलन करने वाले किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएँ।